मनीष सिसोदिया Excise Policy Scam : नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई , एक्साइज पॉलिसी घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट ने कुख्यात शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसौदिया को राहत देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले के एक आरोपी मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसौदिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के पात्र नहीं हैं। कोर्ट ने सिसौदिया के अलावा कारोबारी अभिषेक बोइनेपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी.
मनीष सिसोदिया Excise Policy Scam : नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई
ये सभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सह-आरोपी हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक शक्तिशाली पद पर हैं और जमानत देने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने विजय नायर, व्यवसायी अभिषेक बोइनेपल्ली और बेनॉय बाबू की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी। हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच, इसे सितंबर 2022 में रद्द कर दिया गया था। शुरुआत में 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। , और वह कथित तौर पर घोटाले में अपनी भूमिका के लिए तब से हिरासत में है। उच्च न्यायालय ने 30 मई को उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
उच्च न्यायालय ने 2 जून को सिसौदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसौदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी थी। हालांकि, ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका का विरोध किया है. मनीष सिसोदिया Excise Policy Scam : नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई
समीर माहेश्वरी को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने की ईडी की याचिका खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में शराब कारोबारी समीर माहेश्वरी को दी गई छह सप्ताह की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. को निर्देश दिया। राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
राजू ने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश “चौंकाने वाला” और गलत तथ्यों पर आधारित है और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। पीठ ने कहा, “क्षमा करें, हम छह सप्ताह की जमानत अवधि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह अवधि अगले 10-15 दिनों में स्वत: समाप्त हो जाएगी।” उच्च न्यायालय ने 12 जून को मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माहेश्वरी को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया Excise Policy Scam : नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई